पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि

West Bengal government presents Rs 3.89 lakh crore budget for 2025-26, DA hiked by 4%

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में खास तौर पर सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने ग्रामीण संपर्क, नदी कटाव नियंत्रण और कृषि सहायता पहलों के लिए विशेष धनराशि आवंटित की है।

एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए, भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करेगी, जिससे राज्य कर्मचारियों के लिए कुल महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना और उनके उचित मुआवजे की चिंता को दूर करना है।

भट्टाचार्य ने कहा, “DA में इस चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ, हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट कर रहे हैं।” इस घोषणा से राज्य के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों पर वित्तीय दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे राज्य प्रशासन और कर्मचारियों के बीच संबंध मजबूत होंगे।

बजट में प्रमुख घोषणाएं:

  • ग्रामीण सड़क सुधार के लिए 1,500 करोड़ रुपये: बजट में राज्य भर में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

  • नदी कटाव नियंत्रण के लिए 200 करोड़ रुपये: सरकार ने नदी के कटाव की समस्या को दूर करने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो नदी के किनारे रहने वाले कमजोर समुदायों को राहत प्रदान करेगा।

  • गंगासागर में पुल निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये: बुनियादी ढांचे के विकास के तहत, सरकार ने गंगासागर में गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जो तीर्थयात्रियों के लिए सुगम पहुंच प्रदान करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

  • ‘बांग्लार बारी’ परियोजना: इस योजना के तहत, राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष में 16 लाख नए घर बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए 9,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आवंटित किया गया है। इसके साथ ही वंचितों के लिए आवास सहायता बढ़ाने के लिए पिछले साल 14,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

इस बजट का उद्देश्य राज्य में समग्र विकास को बढ़ावा देना और गरीब एवं हाशिए पर पड़े वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

ये खबरें भी अवश्य पढ़े

Leave a Comment